पौने अठारह साल का बच्चा

भारत में 17 साल 11 महीने और 29 दिन की उम्र तक कुछ भी करने की छूट है। चाहे तो किसी का रेप कर दे, चाहे किसी का अंगभंग कर दे, चाहे किसी की हत्या कर दे, तेजाब डालकर किसी को जला दे, उसे सजा नहीं दी जा सकती। इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि वह अभी बालिग नहीं हुआ। वह बच्चा है। उसमें फैसले लेने की क्षमता नहीं है। उसकी फैसला लेने की क्षमता इस अवधि के ठीक एक दिन बाद रातों-रात पैदा हो जाती है। यह कैसा ऊलजलूल कानून है कि एक दिन के अंतराल में व्यक्ति की पूरी परिभाषा बदल जाती है। आखिर हम स्वविवेक का उपयोग किस बात के लिए बांध कर अलग रखे हुए हैं?
कानून लोगों को अपराधों से रोकने तथा पीड़ितों को न्याय का अहसास कराने के लिए होता है। कानून किसी का खोया हुआ जीवन तो नहीं लौटा सकता किन्तु पीड़ित को इस बात का संतोष जरूर दिलाता है कि देश में कानून का राज है। वह अकेला और असहाय नहीं है। देश को उसके साथ पूरी सहानुभूति है। इसके साथ ही कानून पीड़ित को हुए नुकसान के एक अंश की भौतिक क्षतिपूर्ति का भी प्रयास करता है।
पर दिल्ली गैंग रेप केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिसने यह जघन्य अपराध किया, सजा सुनाए जाने के बाद उसने राहत की सांस ली है। उसे सिर्फ तीन साल की सजा हुई है जिसकी गिनती उस दिन से शुरू होगी जिस दिन उसे सुधार गृह भेजा गया। घटना पिछले साल दिसम्बर की है। यानी उसकी सजा दो साल में पूरी हो जाएगी। जिसके साथ यह सब हुआ वह आज का यह दिन देखने के लिए जीवित नहीं है। उसका रोता बिलखता परिवार खुद को बेहद असहाय और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। यदि कानून का यह मतलब है तो कानून बनाने वालों और कानून का पालन सुनिश्चित करने वालों को दोबारा सोचना चाहिए। यदि कानून का ऐसा ही अर्थ निकलता रहा तो लोगों से उसपर भरोसा करने के लिए कहना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसी अराजक स्थिति के लिए सिर्फ और सिर्फ राजनेता ही दोषी होंगे। बाल अधिकार, पशु अधिकार और मानवाधिकार की बातें एक सीमा तक ही ठीक लगती हैं। संविधान किसी को इस बात की इजाजत नहीं देता कि वह दूसरों की खुशियों और इच्छाओं का गला घोंटकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करे फिर चाहे पीड़ित लड़का हो या लड़की। पागल हो जाए तो जानवर को भी गोली मार दी जाती है। ऐसा करने से पहले उसकी उम्र नहीं पूछी जाती।
इस वाकये का एक पहलू यह भी है कि यदि किसी को 18 साल का होने से पहले तक कुछ भी करने की छूट दी जाती रही तो उससे 18 साल का होने के बाद एकाएक शरीफ नागरिक बन जाने की उम्मीद कैसे की जा सकती है।

चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते आसाराम

आसाराम पर लगे यौनाचार के आरोप के बाद एक बात तो साफ हो गया है कि आसाराम के प्रति उनके समर्थकों और अनुयायियों की आस्था सौ टका टंच है। वे उनके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते। वे उनके लिए जान देने को भी तैयार हैं। यह सिर्फ समर्थन नहीं बल्कि आस्था का मामला है। आस्थावान तो पत्थरों और झंडों की हिफाजत के लिए जान की बाजी लगा देते हैं और फिर यहां तो सवाल जीते जागते इंसान का है। सफेद दाढ़ी और सफेद चोगे का है। बहरहाल हम यहां इस बहस में नहीं उलझना चाहते कि आसाराम दोषी हैं या नहीं। हम घटना से प्रत्यक्ष जुड़े हुए नहीं हैं। हम जांच एजेंसी भी नहीं हैं। जितना जानते हैं वह पढ़ा-सुना है। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि दोष सिद्ध होने तक प्रत्येक व्यक्ति बेगुनाह है। आसाराम भी। हां! यहां यह टिप्पणी जरूर करना चाहेंगे कि आसाराम जैसे स्थापित लोगों को अपनी दिनचर्या में कुछ और सावधानियां बरतनी चाहिए।
यह बहस एक तरफ, इस घटनाक्रम का दूसरा पहलू यह है कि आसाराम के चाहने वालों ने पूरे देश भर में रैलियां निकलीं। गली-गली में बहस हो रही है और बापू से जुड़े लोग आरोपों का प्रबल विरोध कर रहे हैं। जब पुलिस आश्रम पहुंची तो आसाराम को बचाने के लिए ये पुलिस की राह में ही लेट गए। आसाराम का भी पुतला जला-ठीक वैसे ही जैसे दूसरे नेताओं का जलता है। यह ठीक वैसा ही है जैसा खानदानी कांग्रेसी कांग्रेस की आलोचना नहीं सहता, भाजपाई और संघी भाजपा की बुराई नहीं सुनते।
इससे यह सवाल उभरता है कि क्या आसाराम में नेतागिरी का पोटेंशल है। लगता तो कुछ ऐसा ही है। यदि आसाराम नेता बन जाते हैं तो वे विधानसभा और लोकसभा तक पहुंच सकते हैं। वहां ऐसे कानून बना सकते हैं जिससे बुजुर्गों को भी नाबालिगों जैसा दूधभात मिले। उम्मीद है कि इसमें सभी दल साथ देंगे। ऐसा कानून बन गया तो एनडी, राघव जैसे लोग भी फजीहत से बच जाएंगे।

शहंशाह अमेरिका को मजा नहीं आया

भले ही देश के भीतर की छोटी-छोटी जागीरें समाप्त कर दी गई हों किन्तु ग्लोबल प्लैटफार्म पर भारत की हैसियत एक जागीर जैसी ही है। हो सकता है इस जागीर की रेटिंग अच्छी हो। यहां पहाड़ और वादियां हों, धन धान्य से परिपूर्ण मैदानी इलाके हों, सस्ता ह्यूमन रिसोर्स, रंगबिरंगी लोकसंस्कृति हो किन्तु इस सबके बावजूद इसकी हैसियत जागीर की ही है। शहंशाह तो अमेरिका है। सबकुछ उसके खुश रहने पर निर्भर करता है। इसलिए अपनी जागीर में कुछ सुधार करने के बाद जब भारत का जागीरदार अमेरिका पहुंचकर उसकी राजी-खुशी पूछता है तो वह एक बार उसके पुट्ठे सेंक कर वापस भेज देता है कि जाओ और ‘यह’ करके आओ। तुमने जो कुछ किया वह ठीक है, पर यही सबकुछ नहीं है। हम खुश नहीं हैं। मजा नहीं आया।
यह एक विडम्बना ही है कि भले ही सैनिकों की शहादतों पर हमारी पलकें आज भी नम होती हों, क्रिकेट में जीत की हमें खुशी होती हो किन्तु हकीकत में हमारे मन में देश का कंसेप्ट ही क्लीयर नहीं है। देश की आधी से ज्यादा आबादी युवाओं की है। स्मार्ट फोन, स्मार्ट ड्रेस, स्मार्ट फूड और स्मार्ट लाइफस्टाइल के शौकीन ये युवा सबसे आगे रहना चाहते हैं। इन्हें नई तकनीक भाती है। ये बेहतर लाइफ स्टाइल चाहते हैं। मौका मिले तो इनमें से अधिकांश अमेरिका, यूरोप या आस्ट्रेलिया में नौकरी करना चाहते हैं। देश की बुरी हालत को लेकर इनमें आक्रोश है। वे कहते हैं, यहां कुछ भी ठीक नहीं है। सड़कों पर गड्ढे और स्पीडब्रेकर हैं। ट्रैफिक का माईबाप नहीं है। नौकरी में अच्छा वेतन नहीं है। अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। वे चाहते हैं कि व्यवस्था बदले। परिवर्तन की इसी आस में वे कभी अन्ना हजारे, कभी केजरीवाल तो कभी मोदी के पीछे भागते हैं।
और सिर्फ युवा ही क्यों, न्यूनतम पर जीवन जीने का प्रवचन सुनने वाले प्रौढ़ भी इस दौड़ में शामिल हैं। जरा उनके महल देखिए, उनकी गाड़ियां देखिए, उनके दफ्तर देखिए। पैसों की उनकी भूख देखिए। वे एक साथ कई पीढ़ियों के लिए कमा लेना चाहते हैं। अदृश्य कीड़े-मकोड़ों तक की चिंता करने वाले लोग इंसानों की लाशों पर चलना चाहते हैं। परोपकार के लिए दानपेटियां हैं ना। टैक्स रिबेट भी मिलता है। कुछ साधु संतों महात्माओं की सेवा कर लो, साल में दो चार प्रवचनों को स्पांसर कर दो। इतना काफी है।
ऐसे विचित्र देश में जब केएफसी, अंकल चिप्स का मुकाबला बाबा रामदेव काढ़ा और कुल्थी से करना चाहते हैं, और वे लोकप्रिय भी होते हैं तो मामला दिलचस्प हो जाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसा कि हिन्दी की दुहाई देने वालों के बच्चे विदेश जाकर अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन सीखते हैं। पब में दारू पीते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। देश में बेकार की बहस होती रहती है और वे उसे भी स्पांसर करते रहते हैं।

कुत्ते का पिल्ला, सेक्यूलरिज्म का बुर्का

मोदी के मुंह से यह क्या निकल रहा है? एक के बाद एक वे ऐसे शिगूफे छोड़ रहे हैं जिसके लिए उन्हें दोषी तो नहीं ठहराया जा सकता अलबत्ता उसका मतलब निकालकर लोग बहस खूब कर सकते हैं। इस उद्देश्य में वे सफल भी रहे हैं। कांग्रेस, सपा, बसपा ने मोदी का फेंका चारा निगल लिया है और बस अब कांटे का उनके गले में उतरना बाकी रह गया है। दरअसल इस खेल की शुरुआत खुद कांग्रेस ने की है किन्तु अब इसमें मास्टरी मोदी को हो गई है। कांग्रेस ने अंग्रेजों की सोहबत में राजनीति सीखी थी। उनका तरीका था किसी देश को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो और फिर उनकी साहूकारी करो। कांग्रेस ने इसी ढर्रे को अपनाया। अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, आदिवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति.. न जाने कितनी तरह के वर्ग पैदा कर लिए। इस लिफाफेबाजी में एक बहुत बड़ा वर्ग, सवर्णों का छूट गया। आरएसएस की इस सवर्ण वर्ग पर लंबे समय से नजर थी। बस उन्हें कोई ऐसा नेता नहीं मिल रहा था जो उनके सिखाए को तोते की तरह दोहरा सके। वाजपेई खुद एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, आडवाणी भी अपने स्टेटस की चिंता करने लगे थे। इसलिए जो वाजपेई या आडवाणी के रहते संभव नहीं था, उसे मोदी संभव बना रहे हैं। इसलिए मोदी जब दंगों में मारे गए लोगों के बारे में कहते हुए दंगों में मारे गए लोगों की तुलना सड़क पर गाड़ी के नीचे आने वाले पिल्ले से करते हैं तो उसपर हायतौबा मचती ही है। मोदी या मोदी का भाषण बुनने वालों को भली भांति पता है कि इसका कौन क्या मतलब निकालेगा और कौन क्या कहेगा। अभी इसकी आंच कम भी नहीं हुई थी कि धर्मनिरपेक्षता के बुर्के के रूप में उन्होंने दूसरा फिकरा उछाला। एक बार फिर सेकुलर लोगों ने चारा लपक लिया। हिंदी के शोहदे आम तौर पर चीजों पर खाक डाला करते हैं, कंबल ओढ़ाया करते हैं। पर मोदी के भाषण में इन साधारण शब्दों या उपमाओं का क्या काम? वे तो जानबूझकर ठहरे हुए पानी में कंकड़ मार रहे हैं। बर्र के छत्ते में हाथ दे रहे हैं। मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ रहे हैं। उन्हें पता है कि इसपर जब बहस खुलेगी तो कौन क्या कहेगा। हिन्दुओं को इसमें बुरा कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक ही तो है, गाड़ी के नीचे आकर पिल्ला कुचल जाता है तो कमर्शल ड्रायवर को भी दुख होता है। इसलिए दंगों का मोदी को भी दुख हुआ ही होगा। इसी तरह कांग्रेस के बुर्का ओढ़ने की बात भी हिन्दुओं को गुदगुदा जाएगा। लोग इसे मोदी की दीदादिलेरी ही समझेंगे। वे मोदी के फैन तो हैं ही, उनके मुरीद हो जाएंगे। मोदी सोची समझी योजना के तहत ये भाषण दे रहे हैं। उन्हें पता है कि कांग्रेस के अधिकांश नेताओं के बाल धूप में सफेद हुए हैं। वे बैठे बैठे वरिष्ठ हो गए हैं। अक्ल उनमें धेले की नहीं है। वरना जिन टिप्पणियों पर उसे खामोशी की चादर ओढ़ लेनी चाहिए उसपर वे गलाबाजी कर रहे हैं। मोदी बाउंसर पर बाउंसर दे रहे हैं और कांग्रेसी, बसपाई, सपाई, आदि बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। कब मुंह नाक फूट जाए पता नहीं....

कांग्रेस के पाजामे का नाड़ा गायब

कहते हैं बन्दर कितना भी बूढ़ा क्यों न हो जाए गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। कांग्रेस के साथ भी ऐसा ही है। यह बूढ़ी शतायु पार्टी अपनी पारी खेल चुकी है। उम्र के लिहाज से पार्टी को बेहद जिम्मेदार और वजनदार माना जाना चाहिए। पर हाल के वर्षों में उसका दीवालियापन दिखाई देने लगा है। कोई काम धंधा है नहीं। राजनीति में जमूरों की जरूरत प्रत्येक पार्टी को होती है। पर यहां तो जमूरे ही जमूरे हैं। दो दो बार मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह से लेकर केन्द्रीय इस्पात मंत्री बेनीप्रसाद वर्मा तक जहां जाते हैं अल्लम-गल्लम बोलकर खुद अपने लिए और पार्टी के लिए मुसीबत बुला लेते हैं। राजनीति में भी पार्टी हर बार गच्चा खा जाती है। इस बार मामला मध्यप्रदेश का है। बड़ी मुश्किल से मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का माहौल बना था। कांग्रेस ताल ठोंककर मैदान में उतरी भी... पर यह क्या... जांघ पर एक हाथ मारा और पाजामा खुल कर नीचे जा गिरा। किसी ने नाड़ा ही खींच लिया था। सरे बाजार बेआबरू होने के बाद अब कांग्रेस खिसियानी बिल्ली की तरह खंभा नोचने में लगी है। प्रदेश कांग्रेस धोखा देने वाले उपनेता प्रतिपक्ष राकेश सिंह चतुर्वेदी को गद्दार कहकर भड़ास निकाली और माँ-माँ चिल्लाते दिल्ली भाग गई। इधर कथित गद्दार मुख्यमंत्री की गोद में बैठकर अपना स्वागत सत्कार करा रहे हैं। पुष्पहार पहन चुके हैं, वृहन्नला नृत्य बाकी है। दरअसल कांग्रेस बदलते माहौल को भांप ही नहीं पा रही है। दो-दो दशक पार्टी की सेवा में लगा देने वाले अब मौका चाहते हैं। जो लोग नेतागिरी के साथ उद्योग धंधा भी चलाते हैं, अब खुद को समेट कर काम-धंधे से लग गए हैं। जिनके हाथ खाली हैं वे एक मौके के लिए किसी भी हद से गुजर जाने को तैयार हैं। रामदेव-हजारे-केजरी-मोदी के प्रेशर में बैठी कांग्रेस की हालत प्रेशर बम जैसी हो रही है। पार्टी को समझना होगा कि अब जिनसे पाला पड़ा है, वे देश विदेश की राजनीति-कूटनीति के विशेषज्ञ हैं। केजीबी, माफिया, सीआईए, आईएसआई में उनका अध्ययन गहरा है। वे जानते हैं कि युद्ध और राजनीति में सबकुछ जायज है। कांग्रेस के पास जमूरे हैं तो उनके पास बहुरूपियों की फौज है। वक्त सावधान हो जाने का है वरना अभी तो सरेआम पाजामा सरका है, कब कच्छा निकल जाए कहा नहीं जा सकता।

मेट्रो एमएमएस, झख मारेगी पुलिस

देश में कानून व्यवस्था का हाल देखो तो पुलिस पर दया आती है कि बेचारे इतने कम आदमी और संसाधन के साथ कैसे काम करते होंगे। इसलिए जब सड़कों पर, बसों में, झुरमुट में बलात्कार होते हैं तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया यही होती है कि पुलिस हर जगह तो नहीं हो सकती। चोरी चकारी की घटनाओं के बारे में भी यही कहा जा सकता है कि जब लोगों से अपना घर नहीं संभल रहा तो दो-चार सैकड़ा पुलिस वालों से हजारों मकानों की सुरक्षा की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन हालातों की जानकारी सरकार को नहीं है किन्तु वह बेतुके फूं-फां के चलते तमाम किस्म की सिरदर्दी मोल लेती है जिसका जमा-खर्च कुछ नहीं है। अब मेट्रो रेल में युवा कपल्स की हरकतों के मामले को ही लें। मेट्रो में सुरक्षा के लिए लगे कैमरों ने इनकी अश्लील हरकतों को रिकार्ड कर लिया। मेट्रो या सीआईएसएफ के किसी कर्मचारी या कर्मचारियों ने उसे विदेशी पोर्न साइट्स को बेच भी दिया। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला कायम किया है। अब दूसरा काम जो उसने अपने हाथ में लिया है वह न केवल बेतुका बल्कि गैरजरूरी भी है। वह वीडियो फुटेज में बेजा हरकत कर रहे कपल्स को दिल्ली की डेढ़ करोड़ की आबादी में तलाशेगी। इसके लिए उसे समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की खाक छाननी होगी। इसके बाद भी हासिल आएगा क्या? ज्यादा से ज्यादा आईपीसी की धारा 294 के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। यदि जुर्म साबित हुआ तो अधिक से अधिक तीन माह की सजा और जुर्माना हो सकता है। जेलों की हालत किसी से छिपी नहीं है। और यह कोई जेल जाने लायक हरकत भी नहीं है। मौजूदा हालातों में जितनी बेजा यह हरकत है, उनकी गिरफ्तारी उससे कहीं ज्यादा बेजा हरकत होगी। वैसे भी तय है कि हरकतें एकांत के पलों में हुई होंगी। जब किसी ने देखा ही नहीं होगा तो किसी को आपत्ति कैसे हो सकती है? इसलिए धारा 294 इस मामले में लागू होगी, इसपर भी पर्याप्त शंका है। अगर पुलिस यह काम नहीं भी करेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेहतर है पुलिस के उपलब्ध बल को किसी फलदायक कार्य में झोंका जाए ताकि सुरक्षा का माहौल बना रहे। 

Sex, Politics and News

This week came up with bizarre sex scandals. While two were from the political shed a stray one had something to do with ex-Miss Universe Yukta Mookhey. A Minister in MP lost his job. Veteran leaders of UP have become red in the face. More eyes are staring at Yukta Mookhey on the web than ever before. What's so hot about it. These filthy stray incidents overshadowed news of 'Choice of language at the primary level, doling out gift hampers to gain political mileage before elections and many others.

Sex has been the subject of greatest interest since man loved to think. This was reflected in his drawings, paintings, sculptures. Ancient temples bear figurines with exagerated organs. From Konark to Bhoramdeo, Ajanta caves to Khajuraho voyeurism and fetish can be found everywhere. This has got nothing to do with the West. As other things we may well, boast that the West learnt the art of Sex from India.

The first bouncer was delivered by Madhu Pandey a known politician in Uttar Pradesh. She sent people rocking by stating that even the Octogerians in politics demand for young new girls, every now and then. The language they use for such girls is interistingly 'Chooja' (chicken). They ask aspiring new comers to bring some 'Choojas' with them. This is what has been happening in the country's politics since independence. Powerfull and influential people ask for sexual favours from new comers. This is what they crave for after power and money. 

The next was a bit more private. BJP leader and Minister Raghavji has been an influential politician for decades. Suddenly his own party member and onetime friend Shiv Shankar Pateria came up with the news that he had made 22 video recordings of the stalwart which showcased his carnal desires. The video footage are said to be about gay escapades of Raghavji with his servant. Pateria categorically states that the recordings were made in AC coupe of running trains. Raghav may be gay but Pateria is a pervert. Raghav let go off his ministry while Pateria was suspended from the party.

The third one is a bit more disturbing. Former Miss universe Yukta Mookhey had problems with sexual orientations of her husband. She seeked legal recourse, rightfully. The media should have spared her privacy. Fuelled by the neo sense of news writing the story was spiced up with sections of the IPC which reads out loud in itself. More than 3 million searches were made for her hot pics and videos. Who knows, the celebrity too was happy for the attention she received. After Sunny Leonne became a celebrity in India, these may be called only trifles.
Last but not the least, SP of Jaipur, Rajasthan has received a complaint from a lady who claims that the SDM asked her for sexuals favours when she approached him to sort out some problems.

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जिंदल ने ठीक किया

सरकारी दबाव और मुफ्त की नेतागिरी से झुंझला कर जिंदल ग्रुप ने रायगढ़ में संचालित अपना इंजीनियरिंग कालेज बंद कर दिया। ले अब उखाड़ ले। एक ढंग का कालेज खुद तो खोल सकते नहीं। कालेज ही क्यों आज तक एक ढंग का स्कूल या अस्पताल तक नहीं खोल पाई है सरकार। राईस मिलर और जमीन दलाल कालेज खोले पड़े हैं। इस भीड़ में कुछ लोग ईमानदारी से मानव संसाधन का विकास करने में लगे थे। इन लोगों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि इसका एंड प्राडक्ट उनके ही काम आना था। पर सरकार और मीडिया दोनों का एक ही हाल है। सत्ता हाथ में आते ही टटपुंजिया हाकिम बन जाता है। मीडिया का लेबल लगते ही थर्ड डिवीजन ग्रेजुएट आईएएस-आईपीएस को चमकाने लगता है। डाक्टर को इलाज करना सिखाता है और इंजीनियर को रोड बनाना। हादसे बाद में होते हैं, इनकी एक्सपर्ट ओपीनियन पहले आ जाती है। इस भीड़ में अपनी जगह खुद बनाने की इच्छा रखने वाले लोगों की राह में रोड़े ही रोड़े हैं। प्रत्येक उद्यमी को ये दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। इसके लिए वह मानसिक तौर पर तैयार भी रहता है पर हर बात की हद होती है... दादागिरी और नेतागिरी की भी। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा निदेशालय (डीटीई) और फीस निर्धारण समिति ने मिलकर कुछ ऐसा माहौल तैयार किया कि पूरी व्यवस्था चारों खाने चित हो गई। कुलपति से लेकर राष्ट्रपति तक कालेजों और विश्वविद्यालयों की साख का रोना रोते रहे और डीटीई तरक्की की राह में रोड़े अटकाता रहा। फीस समिति ने अंधेर नगरी चौपट राजा की कहावत चरितार्थ कर डाली। इस सबसे बचने के लिए कुछ चोटी के तकनीकी महाविद्यालय अब खुद को विश्वविद्यालय घोषित करने की तैयारी कर रहे हैं। वे सफलता के बहुत करीब जा चुके हैं। ओपी जिंदल ग्रुप भी ऐसे ही उद्यमियों में से एक हैं। उनकी यूनिवर्सिटी जल्द ही आने वाली है। इसलिए उन्होंने इस प्रवेश सत्र को जीरो ईयर घोषित कर दिया था। पर विश्वविद्यालय ने अपनी मनमानी जारी रखते हुए कालेज को काउंसलिंग में शामिल कर लिया। जबरदस्ती बच्चे दे दिए। अधिकांश बच्चे स्तरहीन थे। अंतत: ग्रुप को कड़ा फैसला करना पड़ा। उसने कालेज ही बंद कर देने की घोषणा कर दी। यह बेहद जरूरी था। नौकरशाहों के आगे घुटने टेकते-टेकते देश की आत्मा मर चुकी है। ऐसे में जिंदल द्वारा उठाया गया कदम कुछ और लोगों को हिम्मत दे सकता है। चार लोगों ने भी ऐसा किया तो मीडिया-अफसरशाही-नेता का माफिया गठजोड़ टूट सकता है। जिस युवा को फांसने के लिए मुफ्त लैपटाप और टैब बांटा जा रहा है खुद वही बगावत पर उतर सकता है। बहरहाल इस पूरे एपिसोड से मुझे एक वाकया याद आ रहा है। एक बार एक निजी अभियांत्रिकी कालेज के निदेशक के सामने मैं बैठा ही था कि सीएसवीटीयू का एक आदमी वहां पहुंचा। उसने तमाम नई शर्तों की जानकारी दी। निदेशक महोदय ध्यान पूर्वक सुनते रहे। जब रिकार्ड बजना बंद हुआ तो उन्होंने केवल इतना कहा, ‘जो सूचनाएं आप दे रहे हैं, उनका हमें बनने के पहले से पता है। आप लोग नौकरी करने आए हो। नौकरी ही करोगे। इसके आलावा आपका कोई कमिटमेंट होना भी नहीं चाहिए। आप उस कौम से हो जो नौकरी से रिटायर हो जाने के बाद भी पार्टटाइम नौकरी तलाशोगे। वहां बैठकर अपनी पुरानी तैनाती की किस्सागोई करोगे। आप लोगों से हमें कोई उम्मीद भी नहीं। जब सरकार के पास ही कोई विजन नहीं तो आपके पास क्यों हो?’
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10,000 Dead, मोगाम्बो खुश हुआ

उत्तराखंड में बादल फटने एवं भारी वर्षा के कारण आई बाढ़ के बाद एक तरफ जहां सेना और राष्ट्रीय आपदा बचाव बल (एनडीआरएफ) किसी तरह लोगों की जान बचाने की कोशिश में लगे हैं वहीं देश की मीडिया और राजनीतिज्ञ मृतकों के आंकड़ों को लेकर राजनीति में उलझे पड़े हैं। सभी को एक बड़ा आंकड़ा चाहिए था जिसे लेकर वे केन्द्र और उत्तराखंड की सरकार पर हमला कर सकें। यह मौका न तो गृहमंत्री शिंदे दे रहे थे और न ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बहुगुणा। शनिवार को लोगों की यह हसरत भी पूरी हो गई। उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष ने 10,000 लोगों के मरने की संभावना क्या जताई, मोगांबो खुश हो गया। यह कोई सरकारी आंकड़ा नहीं था। विधानसभा अध्यक्ष के पास आंकड़े प्राप्त करने का कोई अलग जरिया भी नहीं है। फिर भी यह आंकड़ा महत्वपूर्ण हो गया और इसे खूब उछाला गया।   वैसे भी इस आंकड़े का अर्थ क्या है। यह सभी जानते हैं कि जिस स्थान से 13 दिन चले अभियान में एक लाख से अधिक तीर्थयात्रियों को निकाला गया है वहां मरने वालों की संख्या 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार कुछ भी हो सकती है। लाशें वहां से दर्जनों किलोमीटर दूर गंगा में तैरती मिली हैं। पर इसका कोई सटीक आंकड़ा अभी किसी के पास नहीं है। एनडीआरएफ द्वारा जारी आंकड़ा भी सच के करीब ही होगा, पूरा सच नहीं। नेताओं के आंकड़ों का क्या? वे तो भरा मैदान देखकर कभी 50 हजार तो कभी एक लाख लोगों की भीड़ जुटने का आकलन कर लेते हैं।

अब आते हैं इस बात पर कि इतनी कोफ्त क्यों? कोफ्त इसलिए कि 10 हजार मौतों के आंकड़े ने कई बातों को दबा दिया। इसमें यह दब गया कि किस तरह हिन्दुस्तानी अपने ही देश के जख्मी, मरणासन्न और मृतकों को लूटते रहे। किस तरह भारतीय व्यापारियों ने अपने ही देश के लोगों को मौका देखकर ऊंची कीमतों पर जिंसें बेचीं। धर्मकर्म का सारा ठेका अपने पास सुरक्षित रखने वाले पंडितों ने किस तरह मृतकों के अंतिम संस्कार से खुद को दूर कर लिया। वह तो सेना के पास भी पंडित होते हैं, लिहाजा अंतिम संस्कार बिना किसी पंडे-पुरोहित के ही होते रहे।
एक और बात जो दब गई वह यह थी कि जिन पहाड़ों पर हमारे जैसे समतल के रहने वाले अपना बोझ नहीं उठा पाते, सिंगल हड्डी डेढ़-पसली के लोग तीन-तीन चार-चार भारी बैग लेकर क्या करने गए थे। राहत एवं बचाव कार्यों की तस्वीरें देखिए तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि सेना और एनडीआरएफ अपनी जान को जोखिम में डालकर बच्चे, बूढ़े और जवानों को अपनी पीठ पर किस तरह सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। कुछ तस्वीरों में तो जवानों को तीर्थयात्रियों का बस्ता तक ढोते दिखाया गया है। जवानों ने जितने लोगों को ढोया उससे कहीं अधिक उनका बस्ता ढोया।

अपने छत्तीसगढ़ को ही ले लीजिए। नगर पालिकाएं और निगम अपने अपने क्षेत्र में बहुमंजिली इमारतों का लाइसेंस बांट रहे हैं। पर इनमें से किसी के भी पास कोई ढंग का अग्निशमन या बचाव दल नहीं है। यदि कभी खुदा न खास्ता इनमें से किसी इमारत के निचले तल में आ लग गई तो ऊपर के मंजिल वालों को कूद कर ही अपनी जान बचानी या गंवानी पड़ेगी। हम आफत और आपदा की तैयारी नहीं करते बल्कि सुबह पूजा कर तिलक लगा कर घर से निकलते हैं। और तो और हेलमेट के प्रति जागरूकता लाने के लिए निकलने वाली रैलियों में भी लोग बिना हेलमेट के ही दिखाई पड़ते हैं।

सुब्बाराव आंखें खोलो

वाह! क्या पता लगाया है। गरीब खा-खाकर देश में महंगाई बढ़ा रहे हैं। गरीब का पेट बड़ा होता है, यह तो सुना था किन्तु वह पेट कितना बड़ा होता है इसका अंदाजा नहीं था। इस बात का तो अंदाजा ही नहीं था कि गरीब का पेट देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर सकता है, मुद्रास्फीति ला सकता है या महंगाई के ग्राफ को पतंग बनाकर उड़ा सकता है। यह बात किसी मामूली आदमी ने नहीं बल्कि रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कही है। गवर्नर साहब फरमाते हैं कि गरीब की आमदनी बढ़ी है जो एक अच्छा संकेत है। आमदनी बढ़ने

के कारण वह मोटे अनाज के बजाय प्रोटीन युक्त दालें, अंडा, मांस, दूध, फल और सब्जियों का उपयोग कर रहा है। इससे इन चीजों की मांग बढ़ी है और महंगाई में इजाफा हुआ है। गुस्सा इस बात का नहीं कि सुब्बाराव ने गरीब की थाली पर नजर मैली की है बल्कि इस बात का है कि वे रिजर्व बैंक के गवर्नर क्यों और कैसे हैं। वे कह रहे हैं कि उनके पास इस बात के सबूत भी हैं कि ग्रामीणों की आय में 20 फीसदी की वृद्धि हुई है। उनको बताए जाने की जरूरत है कि प्रतिदिन सौ रुपए या उससे भी कम कमाने वाले की कमाई में यदि सौ फीसदी की भी वृद्धि होती है तो भी उसकी औकात दूध, अंडा या मांस खाने की नहीं बनती। वह तब भी बाजार में केवल आम का रेट पूछता है और उसकी कीमतें गिरने का इंतजार करता है। झुग्गी में रहने वाली माँ तब भी अपने बच्चे को दूध के बजाय धोवन-पसावन ही पिलाती है। सुब्बाराव को वह तबका शायद दिखा ही नहीं जिसे हम नौकरीपेशा मिडिल क्लास कहते हैं। उसकी औकात बढ़ती है या बढ़ाई जाती है तो वह फिजूलखर्च हो जाता है। ब्रांडेड पहनने ओढ़ने लगता है, पिज्जा की दुकानों पर लाइन लगाता है। मॉल का दीवाना होता है। मतलब जानने के बाद भी हर चीज एमआरपी पर खरीदता है। पांच रुपए की कट चाय कॉफी हाउस में बैठकर 15 रुपए में पीता है। उसके मन में गहरे पैठ चुकी हीन ग्रंथि उसे यह सब करने के लिए उकसाती है। इन्हें छेड़ने का साहस सुब्बाराव जैसे लोग कभी नहीं कर पाते। पर महंगाई इनकी वजह से भी नहीं बढ़ती। महंगाई बढ़ती है सरकार की गलत नीतियों से। सरकार फेयर कांपीटिशन के रास्ते बंद कर देती है और लोगों को कमाने का मौका देती है ताकि उनसे मोटा चंदा वसूला जा सके। दुकान, फैक्ट्री, स्कूल, कालेज आप कोई भी उद्यम करने जाएं तो इसका पता चल जाएगा। मुट्ठियां गर्म करते-करते आपकी पूंजी चुक जाएगी। शर्तें पूरी करते आपकी उम्र बीत जाएगी। इसलिए नए उपक्रम नहीं खुलते और पुराने एकाधिकार जैसी स्थितियों का लाभ उठाते हैं। महंगाई के और भी कारण हैं। ट्रक खरीदने और डीजल भराने के बाद ट्रांसपोर्टर सड़क पर चलने के लिए टोल टैक्स भरता है और सरकार को रोडटैक्स भी अदा करता है। खर्च डबल तो ढुलाई भी डबल। इसका भार ढोए गए सामान की कीमत पर ही पड़ता है। सुब्बाराव को नहीं पता तो वे स्कूल-कालेज की पढ़ाई एक बार फिर कर लें। वैसे दोष सुब्बाराव को भी क्या दें। इससे पहले प्रधानमंत्री भी लगभग ऐसा ही कुछ कह चुके हैं।

मोदी की आक्रामकता

 
भारतीय जनता पार्टी की बागडोर राजनाथ सिंह के हाथ आने के बाद हुई पहली बैठक में भी वही हुआ जो इससे पहले के भाजपाई जमावड़ों में होता रहा था। नरेन्द्र मोदी ‘नमो’ बैठक पर छा गए। उन्होंने न केवल टीम भाजपा को जीत का मंत्र दिया बल्कि उन्हें यह सीख भी दी कि उन्हें अब आक्रामक हो जाना चाहिए। उनकी इस सीख का भाजपा पर क्या असर हुआ यह तो नहीं पता अलबत्ता कांग्रेस ने यह आइडिया लपक लिया। सपा सुप्रीमो मुलायम के मोदी-राग से पहले ही हलाकान कांग्रेस ने तगड़ा पलटवार किया। कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने सपा से कहा कि यदि उसमें हिम्मत है तो वह यूपीए सरकार से समर्थन वापस लेकर बताए। इससे पहले मुलायम कांग्रेस पर यह आरोप लगा चुके हैं कि वह अपने विरोधियों को ठीक करने के लिए सीबीआई का उपयोग-दुरुपयोग करती है। सपा पहले भी कई बार इशारा कर चुकी है कि उसमें और भाजपा में कई समानताएं हैं। और फिलहाल उनका दामन साफ नहीं है। वो तो द्रमुक ने समर्थन वापस ले लिया तो उन्हें मौका मिल गया वरना उनकी कोई पूछपरख तक नहीं थी। समर्थन वापस लेने के बाद द्रमुक वैसे ही नर्म पड़ गया है। वैसे यहां बात नुस्खों की हो रही थी। ऐसा नहीं है कि अकेले कांग्रेस ने मोदी का नुस्खा चुराया। खुद मोदी ने उस राहुल का नुस्खा चुरा लिया जिसे वे राजनीति के मैदान में बच्चा समझते हैं। मोदी ने खुद आक्रामकता छोड़ दी और फिक्की के समारोह में राहुल की लाइन पकड़ ली। उन्होंने देश में सुशासन लाने के लिये सबके सहयोग को अपरिहार्य बताया। भाषा अलग थी पर मतलब साफ था कि वे राहुल की सोच से अलग नहीं है। नमो को नमो-नमो।

आईआईएम डिग्री देने की तैयारी में

वैश्विक इकाइयों से मान्यता का प्रयास
स्वतंत्र डिग्री देने की क्षमता होगा लक्ष्य
कोलकाता। विदेशी छात्रों को अपने पाठ्यक्रमों की ओर लुभाने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) अब दो वैश्विक इकाइयों से मान्यता तथा व्यवसाय प्रबंधन में डिप्लोमा की बजाय डिग्री प्रदान करने की शक्ति हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।
आईआईएम कोलकाता के निवर्तमान निदेशक शेखर चौधरी ने कहा, भारतीय प्रबंधन संस्थानों को डिप्लोमा की बजाय डिग्री प्रदान करने में सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हालांकि, प्रबंधन में आईआईएम के स्नातकोत्तर डिप्लोमा की उद्योग जगत में काफी धाक है, लेकिन डिग्री भारतीय प्रबंधन संस्थानों की प्रतिष्ठा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने में मदद करेगी।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय पहले से ही एक संसद अधिनियम के जरिए भारतीय प्रबंधन संस्थानों को डिग्री प्रदान करने की शक्ति देने पर विचार कर रहा है।
उन्होंने कहा कि डिग्रियां आईआईएम को विभिन्न तरह के पाठ्यक्रम विकसित करने में व्यापक शैक्षिक लचीलापन उपलब्ध कराएंगी जो आज संभव नहीं है। आईआईएम अब तक प्रबंधन में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करते रहे हैं जो एमबीए के बराबर है।
बिजनेस स्कूलों की विशिष्ट श्रृंखला पिछले चार-पांच साल से एसोसिएशन आॅफ कॉलेजिएट स्कूल्स आॅफ बिजनेस (एएसीएसबी) की मान्यता हासिल करने की कोशिश कर रही है।

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एसडीएम और जांच अधिकारी पर मुकदमा चलाने की मांग

नई दिल्ली, 7 अप्रैल 2013
पत्नी को जलाकर मारने के आरोप से करीब 20 साल बाद बरी हुए व्यक्ति ने एसडीएम और जांच अधिकारी पर मुकदमा चलाने के लिये अदालत में मामला दायर किया है। उसका आरोप है कि इन दोनों अधिकारियों ने मृतका का फर्जी मृत्युपूर्व दस्तावेज अदालत में पेश कर उसे फंसाया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ने सुभाष की शिकायत रिकार्ड पर लेते हुये 16 अप्रैल को इस पर सुनवाई करने का निश्चय किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12 अगस्त, 2011 को सुभाष को सभी आरोपों से बरी कर दिया था।
निचली अदालत ने सुभाष को अपनी पत्नी रीता को मई 1991 में कथित रूप से जलाकर मार डालने के जुर्म में सितंबर, 1997 में उम्र कैद की सजा सुनायी थी। सुभाष और रीता का विवाह करीब साढ़े सात साल पहले हुआ था और उनके छह साल का एक बच्चा था।
सुभाष ने आरोप लगाया है कि एसडीएम ने अदालत में कहा था कि 19 मई, 1991 को जांच अधिकारी प्रताप सिंह ने अस्पताल में रीता का बयान दर्ज करने के लिये संपर्क किया था जहां वह दोपहर में पहुंचे थे।
जांच अधिकारी प्रताप सिंह ने हालांकि अदालत में कहा कि उन्हें एसडीएम द्वारा रीता का बयान दर्ज करने के बारे में 19 मई, 1991 की शाम को मृतक के पिता का फोन आया था और इसके बाद उसने एसडीएम से रात में ही संपर्क किया। बाद में दोनों बयान दर्ज करने के लिये अस्पताल गये।
पुलिस के अनुसार स्कूल शिक्षिका रीता ने मृत्यु पूर्व दिए अपने बयान में आरोप लगाया था कि उसके पति ने कहासुनी के बाद उस पर मिट्टी का तेल छिड़कर आग लगा दी। इस हादसे में बुरी तरह झुलसी रीता की बाद में अस्पताल में मृत्यु हो गयी थी।
सुभाष का कहना है कि इन अधिकारियों के बयानों में ‘महत्वपूर्ण विरोधाभास’ है जो झूठी गवाही देने सहित विभिन्न अपराधों के लिये उन पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त है। उसकी पत्नी का मृत्यु से पूर्व कथित बयान ‘फर्जी दस्तावेज’ है और इसे एसडीएम तथा जांच अधिकारी ने अस्पताल गए बगैर ही तैयार कर लिया था।

आरोप तय होने से पहले मिले आरोपी को मौका : अदालत

 मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी भी आरोपी को आरोप तय होने से पहले मामले से मुक्त होने की मांग करने का मौका मिलना चाहिए। न्यायमूर्ति एस सी धर्माधिकारी ने कहा, मेरा मानना है कि निचली अदालत को याचिकाकर्ता को आरोप पत्र पर सोच-विचार करने और आरोप मुक्त होने के लिए आवेदन करने की इजाजत देनी चाहिए थी। सीधे उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने की जरूरत नहीं थी।
अदालत ने रिश्वतखोरी के मामले में वकील मंदर गोस्वामी के खिलाफ तय आरोप को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। गोस्वामी को पिछले साल मार्च में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसी के साथ पूर्व विधान परिषद सदस्य कन्हैया गिडवानी और उनके बेटे कैलाश, तथा कर सलाहकार जेके जगियासी को भी गिरफ्तार किया गया था।
इन लोगों को आदर्श सोसायटी घोटाले के मामले में गिडवानी परिवार के खिलाफ लगे आरोपों को कमजोर करने के लिए कथित तौर पर घूस लेने के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
गोस्वामी के अनुसार बीते साल 25 अक्तूबर को विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश ने उन्हें सम्मन किया और फिर सूचित किया गया कि उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुका है।
याचिकाकर्ता की दलील को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति एस सी धर्माधिकारी ने तय आरोप को खारिज कर दिया और कहा, मेरा विचार है कि निचली अदालत को इन तथ्यों और परिस्थितियों में फौरन कार्यवाही नहीं करनी चाहिए थी। उच्च न्यायालय ने वकील को आदेश दिया कि वह 10 दिनों के भीतर निचली अदालत के समक्ष आरोपमुक्त होने के लिए आवेदन करें।

मुंह को लगाम नहीं

बहुत पहले एक फिल्म आई थी। नाम तो याद नहीं पर उसमें एक नेता की टिप्पणी याद रह गई। नेता ने कहा था कि यदि नदी के पानी से बिजली निकाल ली गई तो फिर खेतों का क्या होगा? लोगों को लगा था कि फिल्मी लोगों ने नेताओं को नीचा दिखाने के लिए अतिश्योक्ति का उपयोग किया था। पर वास्तव में हकीकत से यह काफी कम था। नेता किस हद तक जा सकते हैं, क्या-क्या कह सकते हैं, इसकी बानगी देखेंगे तो अकेले में भी शर्मा जाएंगे। प्रभाकर देशमुख नाम का एक शख्स अपने खेतों के लिए पानी की मांग को लेकर पिछले 55 दिनों से अनशन कर रहे हैं। उसकी कोई मदद करते तो नेता जी से नहीं बनी, अलबत्ता उसकी खिल्ली उड़ाने का मौका उन्होंने नहीं छोड़ा। नेता भी ऐरा-गैरा नत्थूखैरा नहीं था। शरद पवार का भतीजा अजीत पवार था। पवार ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि एक देशमुख वहां बैठा पानी के लिए आंदोलन कर रहा है। अब बांध में पानी नहीं है नहीं तो क्या पेशाब करके छोड़ें। बेशर्मी यह कि इसके बाद न केवल वे खुद ठहाका लगाते हैं बल्कि उनके चेले चपाटे भी उसमें भरपूर योगदान करते हैं। अपनी तरह के इस अनूठे हास्य रस पर खुद ही मुग्ध होते हुए अजीत पवार आगे बिजली संकट पर भी बोलते हैं। वे कहते हैं कि बिजली नहीं है इसलिए अंधेरा रहता है। अंधेरा रहता है तो लोग खूब ऐश करते हैं। इससे बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं। अब बताइए फिल्मी नेता का डायलाग इसके आगे कहां ठहरता है। पटकथा या संवाद लेखक तो यहां तक जाने ेकी सोच भी नहीं सकता। यह काम केवल नेता ही कर सकता है। कार्यकर्ताओं में सामान्य सुधबुध वाले लोग भी थे जो अपने नेता की इस फूहड़ता पर सन्न रह गए। महिला कार्यकर्ताओं के नथुने फूलते पिचकते रहे पर उन्हें खून का घूंट पीकर चुप रह जाना पड़ा। उन्होंने राजनीतिक गुरुओं से सुन रखा है कि पार्टी में हो तभी तक औकात बखत है। बाहर जाओगे तो कुकुर नहीं पूछेगा। अब कुकुर पूछता रहे इसलिए ऐसे नेताओं की कदमबोशी तो करनी ही पड़ेगी। जाते जाते अंग्रेजों ने कहा था कि यह देश अभी लोकतंत्र के लिए तैयार नहीं है। गलत कहा था। उन्हें कहना चाहिए था कि यह देश कभी भी लोकतंत्र के लायक नहीं हो सकता। जिस तरह का वाकयुद्ध इन दिनों कांग्रेस और भाजपा के बीच चल रहा है, वह कोई अच्छी उम्मीदें नहीं जगाता।

रानी मधुमक्खी और सोनिया

मधुमक्खियों का टीआरपी एकाएक बढ़ गया है। देश की दोनों राजनीतिक पार्टियां मधुमक्खियों पर शोध कर रही हैं।  कोई मधुमक्खी को देवता बता रहा है तो कोई यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी से रानी मधुमक्खी की तुलना कर रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने इसकी उपमा दी थी। उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति के किये इस देश का कुछ नहीं होने वाला, सबको मिलकर प्रयास करना होगा। उन्होंने यह बात सीआईआई के समारोह में कही थी। उन्होंने यह भी कहा था कि कोई अगर ऐसी अपेक्षा करता है कि कोई घोड़े पर सवार होकर आएगा और सबकुछ ठीक कर देगा, तो ऐसा नहीं है। शायद उनका इशारा अंग्रेजी उपन्यास के चरित्र ‘रॉबिन हुड’ की तरफ था। इसके तुरंत बाद से मधुमक्खी का छत्ता हॉट टापिक बन गया है। भाजपा को लगा कि टिप्पणी मोदी को लेकर की गई है। उसने विरोध किया। विरोध किया तो कांग्रेस ने तत्काल कहा, राहुल का आशय मोदी नहीं थे। राहुल यदि मोदी के बारे में कह रहे होते तो भैंसे की उपमा देते। भैंसा यमराज का वाहन है।  कांग्रेस ने यह भी कहा कि मोदी पूरे देश में गोधरा को दोहराना चाहते हैं। मोदी ने कहा था कि उन्होंने गुजरात की माटी का कर्ज उतार दिया है और अब देश की बारी है। वह तो गनीमत हुई कि गोधरा, सिख दंगा पर चर्चा आगे नहीं बढ़ी और मामला मधुमक्खी पर आकर टिक गया। मधुमक्खी पर रिसर्च शुरू हो गया। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि मधुमक्खी एक देवी भी है जिसे भ्रामरी कहा जाता है। उत्तरांचल में इस देवी के मंदिर भी हैं। शोध भाजपा भी कर रही थी। भाजपा ने कहा कि राहुल बाबा ने ठीक ही कहा है। देश एक मधुमक्खी का छत्ता है और सोनिया गांधी रानी मधुमक्खी। हालांकि इस बार सोनिया का नाम नहीं लिया गया। पर यह जरूर कहा गया कि रानी मधुमक्खी खुद कोई काम नहीं करती। काम शेष देशवासी करते हैं जिन्हें साधारण नर मधुमक्खी समझा जा सकता है। यह भी कहा गया कि नर मधुमक्खियों के हाथ कुछ नहीं आता। शहद कोई और पी जाता है।  बहरहाल शोध अभी जारी है। आने वाले कुछ दिनों में हमारे नेता मधुमक्खी का कोई और ऐंगल निकाल लाएं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तब तक मधुमक्खियां अपने टीआरपी पर इठला सकती हैं।